लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र जिल्ला समन्वय समितिबीच समन्वय र सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे।
उनले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूको व्यवस्थित अनुगमन गर्ने, प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई समेत अनुगमन प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा तीन तहका निकायबीच समन्वयलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले विधेयक संशोधन गर्न लागिएको बताए। साथै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन पनि जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप सक्रिय बनाउने विषयमा खोजी गरिएको उनको भनाइ थियो।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले सहभागिता जनाएका थिए।
यसैबीच, प्रदेश सभाको बैठकले तीन वटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको छ।
त्यस्तै, दलितको अधिकारसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सामाजिक विकास समितिमा र प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको छ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री दिनेश पन्थीले बाँकी दुई विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ती प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बैठकले पारित गर्दै समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरू रामजीप्रसाद घिमिरे, सुधाकर पाण्डे, भगवती अधिकारी, यमुना रोका तामाङ र वसिउद्दीन खाँले आफ्ना धारणा राखेका थिए।
प्रकाशित मिति: २०८२ माघ २० गते
