काठमाडौं ।
अबदेखि सरकारले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा प्रतिफल दिन असमर्थ सार्वजनिक संस्थानहरूमा थप लगानी नगर्ने नीति लिएको छ। यस्तो संस्थाहरूले हकप्रद शेयर (Rights Issue) वा थप सार्वजनिक निष्काशन (FPO) जारी गर्न पनि पाउने छैनन्।
सरकारको लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी पछिल्लो निर्णय अनुसार, सावाँ/व्याज तिर्न नसक्ने तथा आम्दानी प्रतिफल कमजोर भएका संस्थामा अब राज्यले थप लगानी नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ। यस्तो संस्थानहरूले तोकिएको अवधिसम्म न नयाँ शेयर जारी गर्न सक्नेछन्, न सरकारबाट सहयोग पाउनेछन्।
साँवा–ब्याज असुलमा मन्त्रालयहरू जिम्मेवार
यस्ता संस्थानहरूबाट सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेका साँवा तथा ब्याज रकम असुलउपरमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाइएको छ। सरकारी लगानीको उपयोगिता सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको हो।
गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा पनि कडाइ
सरकारले तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारसम्बन्धी खर्चमा पनि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। अबदेखि अत्यावश्यकबाहेक यस्ता कार्यक्रम नचाल्ने, अनिवार्य भएमा सरकारी हलहरू वा अनलाइनमार्फत मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन ८ गते
