देशको आर्थिक अवस्था र स्रोत संकुचनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नियन्त्रण गर्ने विशेष निर्णय गरेको छ। शनिबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै सरकारी निकायहरूलाई मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको हो।
बैठकले योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकमको अधिकतम ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकिने निर्णय गरेको छ। दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना वा कार्यक्रममध्ये एक मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चअन्तर्गत समपुरक अनुदान, बहुवर्षीय आयोजना र सडक मर्मत सम्भार शीर्षकबाहेक अन्य आयोजनामा विनियोजित रकमको २० प्रतिशत रोक्का गरिनेछ। चालु खर्चतर्फ अनुगमन, मूल्याङ्कन, कार्यक्रम सञ्चालन, कार्यालय सञ्चालन, सीप विकास, जनचेतना, तालिम तथा सेवा–परामर्श शीर्षकमा विनियोजित रकमको पनि २० प्रतिशत रोक्का गर्न निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले युवाको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गरेको छ। साथै, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्दै प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८२ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन २५ गते
