कपिलवस्तु। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफूसँग कार्यरत ४ जना विज्ञ र २ जना सल्लाहकारसहित ६ जनालाई पदमुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्नुअगावै, उनीहरूले आफ्नै सहमतिमा पदबाट बिदा लिइसकेका थिए। “प्रदेश सरकारले सुरुवातमै पूर्व–विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने सेवा सुविधा बन्द गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिसकेको हो। विज्ञ तथा सल्लाहकारलाई प्रदेशको काम व्यवस्थित बनाउन नियुक्त गरिएको थियो, तर खर्च कम गर्ने उद्देश्यले उहाँहरूलाई धन्यवादसहित बिदा गरिएको हो,” आचार्यले बताए।
प्रदेश सरकारले विगतमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूका लागि जम्बो सचिवालय र स्वकीय सचिवहरू बनाएर खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। अहिले ६ जनालाई हटाएपछि पनि अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा ३ जना मात्र राख्न पाइने भएकोले अझै ५ जनालाई पदमुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यसपटक बिदा पाउनेहरूमा राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली र रामबहादुर राउत, विज्ञहरू ईश्वरीप्रसाद अर्याल (अर्थ), जीवन अर्याल (पूर्वाधार), युवराज घिमिरे (ग्रामीण विकास) र दलबहादुर गुरुङ (शिक्षा) रहेका छन्।
ज्ञवालीले राज्यमन्त्री सरह मासिक ८० हजार ८४० रुपैयाँ तलबसहित स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र चालक राख्ने सुविधा पाएका थिए। राउतले सहायक मन्त्री सरह मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै छुट्टै ३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्ने सुविधा प्रयोग गरेका थिए। विज्ञहरूले भने मासिक ६० हजार ४९० रुपैयाँ तलब लिँदै आएका थिए।
शिक्षा विज्ञ गुरुङका अनुसार उनीहरू सबैले सहमति मै बिदा लिएको र प्रदेश सरकारको तर्फबाट बिदाई तथा धन्यवाद पत्र प्राप्त गरिसकेको छन्।
प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन १६ गते
