काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौतीका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निकाय, संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूको खर्चमा गरिने विदेश भ्रमणमा अबदेखि मात्रै अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र अनुमति दिइनेछ। प्रतिनिधित्वको आवश्यकता परेमा सम्बन्धित नियोगले नै प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकतम १० जना मात्र रहनेछन्।
त्यस्तै, सरकारी स्रोतमा जाने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा अधिकतम ३ जना मात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि कडाइ गरेको छ।
अब अत्यावश्यकबाहेक यस्ता कार्यक्रमहरू नचाल्ने नीति लिइएको छ। अनिवार्य अवस्थामा मात्र सरकारी हलहरूमा वा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: २०८२ आश्विन ८ गते
