काठमाडौं, भदौ २६ — प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया निर्णायक मोडमा पुगेको छ, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र जेनजीबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवार पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ। मतभेदको मूल कारण हो — संसद विघटनको विषयमा दृष्टिकोण फरक हुनु।
राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीलाई “म तपाईंलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु” भनेर स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। तर, उनले चाहेका छन् कि कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद विघटन र निर्वाचन मिति घोषणा गरोस्। पौडेलले यसका लागि प्रमुख दलहरूसँग पहिले नै सहमति जुटाइसकेको दाबी गरेका छन्।
तर, सुशीला कार्कीले भने पहिला संसद विघटन गरिनुपर्छ अनि मात्र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अडान राखेकी छन्।
संविधानको व्याख्यामा मतभेद
राष्ट्रपति पौडेलको भनाइमा, संविधानको धारा ६१ (४) अनुसार राष्ट्रपति संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसैले, संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र सम्भव हुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले कार्कीलाई सम्झाएका छन्।
उनले कार्कीलाई भनेका छन्:
“प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मैले विघटन गरेँ भने मात्रै त्यसले वैधानिकता पाउँछ। राष्ट्रपतिले आफैंले संसद विघटन गरे भने त्यो निर्णय भविष्यमा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन सक्छ।“
पौडेलले आफ्नो अतीत स्मरण गर्दै भने,
“म स्वयं संसद विघटन गर्न नहुने भन्ने मान्यता राख्छु। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दा पनि म त्यसको विपक्षमा थिएँ। म जीवनभर संसदको वकालत गर्दै आएको व्यक्ति हुँ। संसद विघटन गरेर कलंक बोक्न सक्दिन।“
दलहरू, सेना र राष्ट्रपतिको भूमिकाः सहमतिका प्रयासहरू
सुरुमा प्रमुख दलहरूले संसदभित्रकै कुनै सदस्यलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अडान राखेका थिए। तर, राष्ट्रपति र सेनाको स्पष्ट असहमति पछि उनीहरू जेनजीका प्रतिनिधिलाई सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागमा झरे।
तर, बिहीबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलले स्पष्ट रूपमा भने — “त्यो पनि सम्भव छैन।” त्यसपछि उनले सुशीला कार्कीलाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लागिएको बताउँदै दलहरूलाई सहमत गराएका हुन्।
राष्ट्रपतिले प्रमुख दलहरूसँग टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष भेटमार्फत सहमति बनाएका छन्।
प्रधान सेनापतिको चासो: “छिटो निर्णय होस्”
राष्ट्रपति पौडेलले गए राति प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। सिग्देलले राष्ट्रपतिसँग “बिना निर्णय र अधिकार सेना लामो समय सडकमा राख्न सकिँदैन” भन्दै छिटो प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन्।
हाल, राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नेपाली सेना सुरक्षाको कमाण्डमा खटिएको छ।
प्रधानमन्त्री भएपछिका प्राथमिकता र योजना
सुशीला कार्की नेतृत्वमा बन्ने सरकारको प्राथमिक उद्देश्य भनेको छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराउनु हो।
त्यससँगै कार्की सरकारले गर्ने भनिएका प्रमुख कामहरूमा:
- भदौ २३–२४ मा जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन
- उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार अनुसन्धान
- शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन
जस्ता एजेन्डाहरू प्रमुख हुने जनाइएको छ।
जेनजीले उठाएका भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण र जवाफदेहिताको मागलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भदौ २४ गते ढलेको थियो। त्यस दिन ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
प्रकाशित मिति: २०८२ भाद्र २७ गते
